(१) केन्द्रीय निकायले ऐनको दफा ८ बमोजिम योजना आयोगबाट बजेट मार्गदर्शन प्राप्त भएपछि सोको अधीनमा रही आफ्नो कार्यालय वा निकायको उद्देश्य अनुरूपको लक्ष्य निर्धारण गरी सोको आधारमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ।
(२) केन्द्रीय निकायले उपनियम (१) बमोजिम बजेट मार्गदर्शन प्राप्त भएको सात दिनभित्र सो मार्गदर्शनमा उल्लिखित बजेट सीमाको अधीनमा रही आफ्नो कार्यालयको आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रस्ताव गरी पठाउन अवधि तोकी मार्गदर्शन तथा ढाँचासहित मातहतको कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम बजेट मार्गदर्शन प्राप्त भएपछि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको उद्देश्य अनुरूपको लक्ष्य निर्धारण गरी सोको आधारमा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी तालुक मन्त्रालय वा निकायमा पठाउनु पर्नेछ।
(४) कार्यालयले बजेट तर्जुमा गर्दा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम वा आयोजनाको हकमा विदेशी सहायता सम्झौता भइसकेको वा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त कार्यक्रम वा आयोजनाको लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ।
(५) कार्यालयले बजेट प्रस्ताव गर्दा आफ्नो कार्यालयबाट राजस्व उठ्ने भएमा सोको अनुमान समेत पेश गर्नु पर्नेछ।
(६) कार्यालयले बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएको, योजना आयोगबाट कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत भएको र अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चिततासहित सहमति दिइएको बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ।
(७) कार्यालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तालिका बनाउँदा कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको पूर्व तयारी अवस्था, खरिद विधि छनौट, प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन, लागत अनुमान तयार गर्ने तथा बोलपत्र आह्वान गर्ने जस्ता कार्य प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ।
(८) कार्यालयले बजेट तर्जुमा गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम वा आयोजनाको लक्ष्य र कुल लागत, गत आर्थिक वर्षसम्मको प्रगति, चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य र छ महिनासम्मको प्रगति विवरण बजेटमा समावेश गर्नु पर्नेछ।
(९) कार्यालयले यस नियम बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना पठाउँदा सोसाथ अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनासम्मको प्रगति विवरणसमेत पठाउनु पर्नेछ।
(१०) उपनियम (३) बमोजिम मातहतको कार्यालयबाट बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना खाका प्राप्त भएपछि लेखा उत्तरदायी अधिकृतले उपनियम (१) बमोजिम तर्जुमा गरेको र मातहत कार्यालयबाट प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विश्लेषण तथा जाँच गरी बजेट मार्गदर्शन र आवधिक योजना अनुरूप उपलब्धिमूलक भए वा नभएको यकीन गरी त्यस्तो बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाउनु पर्नेछ।
(११) उपनियम (१०) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा प्राप्त बजेट सीमाबाट प्रतिबद्धता रकम र भुक्तानी हुन बाँकी सिर्जित दायित्वको लागि पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य कार्यक्रमको लागि बजेट स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।
(१२) उपनियम (१०) बमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम पठाउँदा बजेट मार्गदर्शनको आधारमा त्रैमासिक विभाजनसहित मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत पठाउनु पर्नेछ।
(१३) केन्द्रीय निकायले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको सशर्त अनुदान रकमको प्रस्ताव गर्दा चालू कार्यक्रमको निरन्तरता, त्यस्तो खर्चको आवश्यकता, पुष्ट्याइँ र कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नु पर्नेछ।
(१४) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्दा बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम पठाउने र बजेट तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत प्रविष्ट गर्ने जस्ता कार्य बजेट मार्गदर्शनमा तोकिदिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।
(१५) नेपाल सरकारले पूरक बजेट पेश गर्नु पर्ने अवस्था परी बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा कुनै निर्देशन दिएमा केन्द्रीय निकायले सोही बमोजिम गर्नु पर्नेछ।